पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कई विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए नबन्ना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। यह बातचीत मुख्य रूप से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित थी, जिनमें आवास योजना, ग्राम सड़क योजना और 125 दिन के काम की पहल शामिल हैं। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्य-स्तर के कई मुद्दों पर विस्तार से बात की गई। इनमें दार्जिलिंग, पुरुलिया और झारग्राम जैसे क्षेत्रों के लिए कृषि-विशिष्ट रणनीतियों से लेकर 80 लाख महिलाओं और वंचित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण तक के विषय शामिल थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुख्यमंत्री अधिकारी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने आवास योजना के तहत बंगाल में 1 लाख घरों के निर्माण के लिए फंड मंज़ूर किया है। इसके अलावा, ग्राम सड़क योजना के तहत 2,400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर फूलों की खेती और पान के पत्तों की खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित नई प्रशासनिक पहलों का भी ज़िक्र किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में 125 दिन के काम के कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की नई सरकार की प्रगति और नागरिकों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर संतोष व्यक्त किया। पिछली राज्य सरकार के सहयोग न करने और खराब कामकाज की आलोचना करते हुए, चौहान ने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए विकास की गति को तेज़ करेगी। केंद्रीय मंत्री ने महिला स्वयं-सहायता समूहों का समर्थन करने और आवास योजना के तहत 1 लाख घरों की पहली खेप उपलब्ध कराने में प्रक्रिया संबंधी कोई देरी न होने देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
