अगर आप भी हर महीने LPG सिलिंडर बुक कराने, गैस खत्म होने पर दोबारा बुकिंग करने और डिलीवरी का इंतजार करने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब घरेलू LPG के बजाय घर-घर पाइपलाइन के जरिए PNG पहुंचाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।
फिलहाल देश में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। इसके लिए ‘APM/NAPM प्रोत्साहन योजना’ शुरू की जाएगी। योजना के तहत शहरी गैस वितरण (CGD) कंपनियां अगर अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक नए PNG कनेक्शन चालू करती हैं और उन कनेक्शनों पर बिल जनरेट होता है, तो उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इस योजना में कंपनियों को प्रत्येक नए कनेक्शन पर 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) अतिरिक्त सस्ती APM गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे कंपनियों की निवेश लागत की भरपाई का समय कम होगा। जहां पहले निवेश की लागत निकलने में करीब 10 साल लगते थे, वहीं यह अवधि घटकर लगभग 3 साल रह सकती है। इससे कंपनियों को नए क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
PNG कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाने की तैयारी है। सरकार जल्द ही एक नया ‘एकीकृत PNG पंजीकरण पोर्टल’ लॉन्च करेगी। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, आवेदक अपने कनेक्शन का स्टेटस भी ऑनलाइन लाइव चेक कर सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य देश में पाइप वाली गैस की पहुंच बढ़ाना और लोगों को LPG सिलिंडर की बुकिंग व डिलीवरी से जुड़ी परेशानियों से राहत देना है।
