भारत-पाकिस्तान के बीच बने युद्ध जैसे हालात, ऑपरेशन सिंदूर और फिर युद्ध विराम, इन सभी पर विस्तार से चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियां संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करती आ रही हैं. विपक्ष की डिमांड के बीच अब संसद के आगामी मॉनसून सत्र की तारीख सामने आ गई है. मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा. संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मॉनसून सत्र की तारीखों से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बुलाने की बात है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पहले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्षी दल पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते आ रहे हैं. सरकार का कहना है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष अगर नियमों के तहत चर्चा की मांग करता है, तो हम पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं. आगामी सत्र के दौरान सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर सरकार किसी तरह की जल्दबाजी करने की बजाय सरकार विपक्षी दलों को भी भरोसे में ले लेना चाहती है. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में विपक्षी दलों से बात करने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई है. किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के नेताओं से बातचीत भी की है. वह अन्य दलों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं.
