September 26, 2026
yyreyaweysry

यदि आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग केवल बातचीत करने या संदेश भेजने के लिए करते हैं और बेकार में महंगे मोबाइल डेटा के पैसे भरते हैं, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए फैसले से 21 अक्टूबर 2026 से टेलीकॉम रिचार्ज की दुनिया पूरी तरह बदलने जा रही है, जो देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। ट्राई के नए नियमों के तहत अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के लिए बिना इंटरनेट डेटा वाले सस्ते और छोटे प्लान लॉन्च करने ही होंगे, जिससे उन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जो अब तक केवल डेटा बंडल्ड महंगे प्लान लेने के लिए मजबूर थे। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को 30 दिन या उससे कम वैधता वाले सभी नियमित रिचार्ज पैक्स के साथ ‘वॉइस और एसएमएस-ओनली’ का विकल्प देना होगा, और यह भी तय किया गया है कि ये रिचार्ज हर महीने एक निश्चित तारीख पर रिन्यू होंगे, या फिर वह तारीख न होने पर महीने के आखिरी दिन रिन्यू माने जाएंगे। इसके साथ ही, लंबी वैधता वाले डेटा पैक्स की तरह कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम एक लंबी अवधि का केवल कॉलिंग और मैसेज वाला प्लान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी ट्राई ने 365 दिन की वैधता का शुद्ध कॉलिंग प्लान लाने का निर्देश दिया था, जिसका कंपनियों ने आधे-अधूरे मन से पालन किया और केवल महंगे विकल्प उतारे, जिसके बाद ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के आधार पर ट्राई ने इस साल अप्रैल में ड्राफ्ट अमेंडमेंट पेश करके इस अंतिम नियम को तैयार किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों की प्रति जीबी डेटा से औसत आय मार्च 2025 के ₹9.11 से घटकर मार्च 2026 में ₹7.51 पर आ गई है, जबकि इसी दौरान कंपनियों का प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) ₹183 से बढ़कर ₹196.04 हो गया है। विचार-विमर्श के दौरान कंपनियों ने मूल्य निर्धारण में नियामक के हस्तक्षेप और स्पैम कॉल्स बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन ट्राई ने साफ कर दिया कि ग्राहकों के हित सर्वोपरि हैं और कंपनियों को उचित मूल्य कटौती के साथ नए प्लान लाने ही होंगे। 21 अक्टूबर से लागू होने वाले इस कदम से विशेष रूप से फीचर फोन का उपयोग करने वाले लोगों, बुजुर्गों और उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल केवल बैंक ओटीपी या इनकमिंग कॉल्स के लिए करते हैं और जिन्हें अब अनचाहे डेटा के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

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