उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत के दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा (upper tolerance band) को पार कर गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति के 0.04 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से यह लगातार 12वां महीना है जब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, अक्टूबर 2024 के 6.21 प्रतिशत के स्तर के बाद यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के आधार पर मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति, पिछले महीने के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) की कीमतों में भारी उछाल है, जबकि आलू, फूलगोभी, बैंगन और पत्तागोभी की कीमतों में गिरावट (deflation) देखी गई। CPI के 12 प्रमुख वर्गों में से 11 में कीमतों का दबाव देखा गया; ग्रामीण मुद्रास्फीति बढ़कर 6.63 प्रतिशत और शहरी मुद्रास्फीति 5.41 प्रतिशत हो गई। वहीं, राज्यों के स्तर पर तमिलनाडु में सबसे अधिक 7.29 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की गई।
मुद्रास्फीति के ये ताजा आंकड़े RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों (basis points) की बढ़ोतरी करके उसे 5.5 प्रतिशत करने के कुछ ही हफ्तों बाद आए हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और चावल, दालों व तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए खेती का रकबा (cultivation area) कम रहने की खबरें हैं। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक 2-4 दिसंबर को होने वाली अपनी आगामी नीतिगत बैठक में रेपो दर में 25 से 50 आधार अंकों की और बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकता है।
