गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय जनगणना कराने की योजना का खुलासा “बहुत जल्द” करेगी। मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित दशकीय जनसंख्या गणना को COVID-19 महामारी के कारण काफी देरी का सामना करना पड़ा है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, शाह ने जनगणना के बारे में सवालों के जवाब देते हुए कहा: “हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे।” सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ गृह मंत्री ने विलंबित जनसंख्या सर्वेक्षण पर बढ़ती चिंताओं को संबोधित किया। नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण, जनगणना 1881 से भारत में हर दस साल में आयोजित की जाती है। महामारी ने इस दशक की गणना के पहले चरण की योजनाओं को बाधित कर दिया, जो शुरू में 1 अप्रैल, 2020 को शुरू होने वाली थी। शाह की टिप्पणी विभिन्न राजनीतिक दलों की जाति जनगणना की बढ़ती मांगों के बीच आई है। आगामी जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर, गृह मंत्री ने कहा: “जब हम जनगणना की घोषणा करेंगे तो हम सभी विवरण सार्वजनिक करेंगे।” देरी ने सरकारी एजेंसियों को नीति निर्माण और सब्सिडी आवंटन के लिए पुराने 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है, जिससे ताजा जनसांख्यिकीय जानकारी की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या गणना होने की उम्मीद है, जो नागरिकों को स्वयं गणना करने का विकल्प प्रदान करेगी। इस आधुनिकीकरण प्रयास का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और डेटा की सटीकता में सुधार करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट को जनगणना के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसमें स्व-गणना के लिए सत्यापन के लिए आधार संख्या या मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा तैयार जनगणना प्रश्नावली में 31 प्रश्न होंगे, जो विभिन्न विषयों को कवर करेंगे। इन सवालों में शामिल हैं कि क्या किसी परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड है, क्या उनके पास कार, जीप या वैन है। नागरिकों से यह भी पूछा जाएगा कि वे घर में क्या अनाज खाते हैं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय तक पहुंच, शौचालय का प्रकार, अपशिष्ट जल आउटलेट, स्नान की सुविधा की उपलब्धता, रसोई और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन की उपलब्धता। नागरिकों से घर के फर्श, दीवार और छत की प्रमुख सामग्री, घर की स्थिति, सामान्य रूप से घर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, घर की मुखिया महिला है या नहीं, घर का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं, घर के कब्जे में विशेष रूप से रहने वाले कमरों की संख्या, घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या आदि के बारे में भी पूछा जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि पूरी जनगणना और एनपीआर अभ्यास पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा
