मौजूदा दौर में देश में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रस्तावित विधेयक में केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल करना चाहती है। यह बातें ऑल इंडिया न्थ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव व मौलाना फजलुर रहीम मोजद्ददी ने बी इमारत शरिया बिहार, ओडिशा एवं झारखंड की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहीं।
बापू सभागार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरबाब हल व अक्द के सहयोग से यह आयोजित हुआ। अध्यक्षता ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व खानकाह मुस्लिम पर्सनल रहमानी के सचिव सज्जादा नशीं मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने पटना की। बैठक में बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया।
मौके पर सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ की संपत्तियों को नियंत्रित करने बिल रही के लिए नहीं लाया जा रहा है। इमारत शरिया के नायब अमीर-ए- शरीयत मौलाना मो शमशाद रहमानी कासमी ने कहा कि वक्फ संशोधन के जरिए हमारे बुजुर्गों की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश हो है। बैठक में सईदुल्ला मुंशी, सैयव अनवारूल होदा, एमपी नासिर रहे।
