भारत ने नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष भारतीयों को वीजा जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया है। भारत का कहना है कि देरी के कारण प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसमें शिक्षा में व्यवधान भी शामिल है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने और भारतीय नागरिकों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं। उन्हें अमेरिकी वीज़ा अप्वाइंटमेंट शेड्यूल या रीशेड्यूल करने में देरी और दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि वीज़ा मामले जारी करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, फिर भी भारत ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के अधिकारियों के सामने इसे उठाया है।
उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर से भारत में अमेरिकी दूतावासों ने सोशल मीडिया की कड़ी जांच की नई ज़रूरतों के कारण हज़ारों एच-1बी और एच-4 अप्वाइंटमेंट कैंसिल कर दिए। कई अप्वाइंटमेंट मार्च-जुलाई 2026 के लिए रीशेड्यूल कर दिए, जिससे रिन्यूअल के लिए घर लौटे कर्मचारी फंस गए।
