अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। ये शुल्क 9 अप्रैल से लागू होंगे। बुधवार को विभिन्न देशों के विरुद्ध पारस्परिक शुल्क की घोषणा करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया, जिसमें दिखाया गया था कि भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों को अब कितना शुल्क देना होगा। चार्ट से पता चलता है कि भारत ने मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं सहित 52 प्रतिशत शुल्क लगाया है, और अमेरिका अब भारत पर 26 प्रतिशत का रियायती पारस्परिक शुल्क लगाएगा। इससे पहले, व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क दिखाया गया था। हालांकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है। पूछे जाने पर, उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि एक प्रतिशत का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। अमेरिका के साथ भारत का 2023-24 में माल के मामले में व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 35.32 बिलियन अमरीकी डॉलर था। यह 2022-23 में 27.7 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2024 में, अमेरिका को भारत के मुख्य निर्यात में दवा निर्माण और जैविक उत्पाद (8.1 बिलियन अमरीकी डॉलर), दूरसंचार उपकरण (6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर), कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर (5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर), सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण (3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर), सहायक उपकरण सहित कपास के तैयार वस्त्र (2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर), और लोहा और इस्पात के उत्पाद (2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल हैं। आयात में कच्चा तेल (4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर), कोयला, कोक (3.4 बिलियन अमरीकी डॉलर), कटे और पॉलिश किए गए हीरे (2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर), इलेक्ट्रिक मशीनरी (1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर), विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जे (1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर), और सोना (1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल हैं। भारत उन लगभग 60 अन्य देशों में शामिल है, जिनके खिलाफ अमेरिका ने अपने व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन उच्च करों की घोषणा की है। अमेरिका ने दावा किया है कि भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं पर 52 प्रतिशत शुल्क लगता है। 26 प्रतिशत शुल्क अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले मौजूदा शुल्क से अलग है। गुरुवार की सुबह सरकारी अधिकारियों ने भी पुष्टि की थी कि अतिरिक्त शुल्क 27 प्रतिशत है। भारत के अलावा, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, कैमरून, फ़ॉकलैंड द्वीप, मलावी और म्यांमार सहित एक दर्जन से अधिक अन्य देशों के लिए शुल्क में 100 आधार अंकों की वृद्धि की गई है।
