प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय से जुड़े बुनियादी ढांचे तक 20 से अधिक भारत-वित्त पोषित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, अधिकारियों ने कहा। मोदी दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने मॉरीशस के समकक्ष नवीन रामगुलाम के साथ संयुक्त रूप से सिविल सेवा कॉलेज भवन का उद्घाटन करेंगे। भवन का निर्माण लगभग 4.75 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से पूरा हुआ था। परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। मोदी क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र और 20 सामुदायिक परियोजनाओं का भी ई-उद्घाटन करेंगे, जिनका निर्माण लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इन सामुदायिक परियोजनाओं में खेल-संबंधी बुनियादी ढाँचा भी शामिल है। मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया रिपोर्टरों को बताया, “हमारे पास सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं, और ये जमीनी स्तर पर छोटी परियोजनाएं हैं, जिन्हें बहुत कम समय में बहुत तेजी से लागू किया जाता है। इनमें से कुछ परियोजनाएं खेल के क्षेत्र में भी हैं। हमने फुटबॉल के मैदान और अन्य ऐसी खेल सुविधाएं विकसित की हैं, जो पूरे मॉरीशस में पाई जा सकती हैं।” प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए पोर्ट लुइस में विभिन्न स्थलों पर तैयारियां चल रही हैं। मीडिया रिपोर्टरों से बात करते हुए बेडौइन साइट मैनेजर रामबोजुन सिद्धार्थ ने कहा, “आज, हम सिविल सेवा कॉलेज के उद्घाटन की तैयारियों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। नेता कॉलेज के बगल में क्यूबिकल स्फीयर ऑडिटोरियम में इकट्ठा होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री वहां एक बैठक करेंगे। हम 12 मार्च से पहले सब कुछ खत्म करने का लक्ष्य बना रहे हैं।” उन्होंने परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। रामबोजुन ने कहा, “कॉलेज सभी आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। कई अवसर पैदा होंगे।” भारत द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। साइट पर काम कर रहे वरिंदरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बलजीत शर्मा ने कहा कि भारत ने मॉरीशस में अधिकांश प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं। शर्मा ने पीटीआई वीडियो को बताया, “मॉरीशस में भारत द्वारा वित्तपोषित अधिकांश प्रोजेक्ट हमारी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें 956 आवासीय प्रोजेक्ट, दो क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल क्लीनिक शामिल हैं। हम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर भी बना रहे हैं। भारत समय पर प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है।” मॉरीशस की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक “नया और उज्ज्वल” अध्याय खोलेगी। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने मीडिया रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि 12 मार्च को लाइन ऑफ क्रेडिट पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रामफुल ने कहा, “हमारे पानी के पाइपों को बदलने के संबंध में भारत द्वारा दी जा रही लाइन ऑफ क्रेडिट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।” भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत संबंध द्वीप भर में भारत समर्थित कई विकास पहलों में स्पष्ट हैं। जनवरी 2022 में, दोनों देशों ने मॉरीशस में 96 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 51 का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। 2016 में, भारत ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, न्यू ईएनटी अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट सहित पांच प्रमुख परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में मॉरीशस को 353 मिलियन अमरीकी डालर दिए। 2017 में, भारत ने मेट्रो परियोजना के चरण I और II, सामाजिक आवास परियोजना, गैस आधारित भस्मक और अग्निशमन वाहनों की आपूर्ति, 8 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, एक नया फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुस्तकालय और मॉरीशस पुलिस अकादमी सहित 10 अतिरिक्त परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता भी प्रदान की।
