कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं की निगरानी अब ग्राउंड लेवल तक की जाएगी। विभागीय अधिकारी समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आगामी दो माह में 600 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है।
यह निर्देश मंगलवार को हुई मासिक समीक्षा बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया। बैठक में योजनाओं की प्रगति और अब तक हुए खर्च की समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं का बिल तभी भुगतान होता है, जब वह लाभुक तक पहुंच जाती हैं।
इस समय राज्य में बीज वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना और पंपसेट वितरण जैसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका बिल भुगतान अभी लंबित है।
