दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित भ्रष्टाचार और अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के संबंध में चल रही जांच चल रही है।
केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सत्र के दौरान, अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। दोनों नेता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। अदालत ने आगे की सुनवाई 31 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। उनकी न्यायिक हिरासत को पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद बढ़ा दिया गया था। केजरीवाल 31 मार्च से ईडी के मामले से संबंधित न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने वाली 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोप शामिल हैं।
